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फोटो : प्रदीप यादव जल संसाधन विभाग को पत्र सौंप
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देवघर : कांग्रेस विधायक दल के उपनेता ने समस्याओं को लेकर झारखंड सरकार के जल संसाधन विभाग को पत्र सौंपा
देवघर : सोमवार को कांग्रेस विधायक दल के उपनेता प्रदीप यादव पुनासी जलाशय योजना के विस्थापितों की समस्याओं को लेकर झारखंड सरकार के जलसंसाधन विभाग के प्रधान सचिव प्रशांत कुमार (आईएएस) से मिलकर एक मांग पत्र सौंपा। विधायक प्रदीप यादव ने प्रधान सचिव को अवगत कराते हुए कहा कि दिनांक 16.05.2023 को पुनासी जलाशय योजना के विस्थापितों एवं प्रभावितों से मिला एवं क्षेत्र का दौरा किया था। इनकी समस्याओं के निदान के लिए झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी अवगत कराया है। प्रधान सचिव को विस्थापितों की विस्तृत रूप में सारी समस्याओं से अवगत कराया। आगे उन्होंने बताया कि 1980 से अब तक 16 गाँवों के विस्थापित परिवारों ने कई स्तर पर राज्य सरकार, जिला प्रशासन एवं कोर्ट में भी अपनी अर्जी लगाई,लेकिन इनकी समस्याओं का समाधान में किसी ने भी रूचि नहीं लिया । लगता है यह पुनित काम अब आपके हाथो ही होना है। इसके लिए विस्थापितों की चीर लंबित मांगों एवं इनकी समस्याओं को एक उच्च स्तरीय टीम से समीक्षा कराकर एक निश्चित समय अवधि के अन्तर्गत पूरा करने की जरूरत है। विधायक ने अपने आवेदन के साथ विस्थापितों का मांगपत्र भी संलग्न किया, जिसपर विन्दुवार मांग अंकित है।
16 गावों के 422 विस्थापितों की सरकारी नियुक्ति, जो तत्कालीन सचिव जल संसाधन विभाग श्री मुख्तियार सिंह के आदेश का पत्रांक- 702 दिनांक-06. 03.2002 पर आधारित है।
पुनासी जलाशय योजना के ग्राम -आस्ता, अंचल देवघर के अन्तर्गत विस्थापित परिवारों के अधिगृहित छूटे हुए मकान की मुआवजा राशि के भुगतान एवं पुनर्वास, जो
दिनांक- 11.12.2017 को पुनर्वास समन्वय समिति द्वारा जिन समस्याओं पर विस्तार पर जल संसाधन विभाग के आधार पर मांगे रखी थी उसे पूरा करने के संबंध में है और यह चर्चा हुई थी, जिसमें कुल 22 बिन्दुओं पर विस्थापितों ने पुनरीक्षित पुनर्वास नीति-2012, तहत लाभ मिले।
विस्थापितों का बकाया 15% सोलेटियम एवं व्याज के साथ भुगतान हो। जलेश्वर महतो ग्राम आरता, अंचल-देवघर का मुआवजा भुगतान कराया जाए।
विस्थापित परिवार सुजान महतो एवं प्रभु महतो ग्राम-कुन्दा बहियार, अंचल- देवघर, भोलानाथ दर्बे ग्राम- पत्थरघट्टा, अचल देवघर एवं अन्य 25 पुनासी जलाशय योजना से प्रभावितों को आवासीय भूखण्ड का आवंटन आदेश के अनुरूप हो। जिसे प्रशासन द्वारा दखल-दिहानी कर इनके हाथों में नहीं सौंपा गया है । यानि उनके उपभोग एवं उपयोग हेतु कब्जे में अब तक नहीं दिया गया है ।
उपरोक्त सभी अनुलग्नकों में विस्तार से विस्थापितों की लिखित रूप में रखी मांग एक उच्च स्तरीय टीम बनाकर इसकी गहन समीक्षा कर इनकी मांगों को समय सीमा के अन्दर पूरा कराया जाय। साथ ही यह भी कहा कि वहां 16 गांव जो 40 वर्षो से विकास से कोसो दूर रहा है, न उन गांवों में सड़के हैं और न ही शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई हाई स्कूल है। यहां तक की नदी में डैम बन जाने के कारण जिला मुख्यालय देवघर एवं प्रखण्ड मुख्यालय आने के लिए दूसरे राज्य बिहार होकर 40 कि0मी0 की दूरी तय कर आना पड़ता है । क्योंकि नदी पार होने के लिए नदी पर पुल नहीं है । विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए इन 16 गावों में निम्नलिखित योजना को प्राथमिकता से पूरा कराया जाय :-
उपरोक्त सभी जायज मांगों को पूरा करने हेतु विधायक प्रदीप यादव ने यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने का मांग रखा। जिस पर प्रधान सचिव ने गंभीरता पूर्वक लेते हुए देवघर उपायुक्त को 15 दिनों के अंदर पुनासी जलाशय योजना का विस्तृत प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करने का निर्देश दिया ताकि यथाशीघ्र सभी जायज मांगों को पूरा किया जा सके।
उक्त आशय की जानकारी जिला प्रवक्ता दिनेश कुमार मंडल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया।
