चौपारण प्रखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जीटी रोड पर दुर्घटना क्षेत्र के रूप में कुख्यात दनुआ घाटी रोड के खतरनाक मोड़ के संरेखण को ठीक करने और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए एनएचआई के साथ एक विशेष बैठक आयोजित की गई

जिला जनसंपर्क कार्यालय, समाहरणालय सभागार हजारीबाग,

चौपारण प्रखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जीटी रोड पर दुर्घटना क्षेत्र के रूप में कुख्यात दनुआ घाटी रोड के खतरनाक मोड़ के संरेखण को ठीक करने और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए एनएचआई के साथ एक विशेष बैठक आयोजित की गई.

हजारीबाग : उपायुक्त नैन्सी सहाय की अध्यक्षता में हुई बैठक में चौपारण प्रखंड मुख्यालय से चोरदाहा तक लगभग 11 किमी की लंबाई में होने वाले सड़क हादसों को कम करने के लिए एनएचआई द्वारा सड़क की संरचनात्मक और तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए तैयार प्रस्तावों पर विशेष चर्चा की गई.

प्रस्तावित योजना के अनुसार गति सीमा को बनाए रखने, दनुआ घाटी के 11 किमी मार्ग के खतरनाक मोड़ को यथासंभव सीधा करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। ताजा प्रस्ताव के अनुसार बताया गया कि लगभग 69.75 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है, जिसमें लगभग 4.2 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण रैयतों को करना होगा. अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का लगभग 99 प्रतिशत वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। विस्थापन की प्रक्रिया में करीब 65 घर विस्थापित होंगे और करीब एक हजार पेड़ों को काटने की जरूरत होगी। तैयार प्रस्ताव के आधार पर सड़क की तकनीकी खराबी को दूर करने पर 238.88 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय की जानकारी दी गयी. एनएचआई के परियोजना निदेशक ने बताया कि दनुवा घाटी की 11 किलोमीटर की तकनीकी खराबी को दूर करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है. घाटी में सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विस्थापित आबादी के लिए मुआवजा, सुरक्षा मानकों, नागरिक सुविधाओं, जनहित, एंबुलेंस के लिए विशेष व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, पाथवे, फुट ओवरब्रिज, अंडरपास आदि का ध्यान रखा गया है।

उपायुक्त ने निर्देश दिए कि बिजली, पेयजल, वन विभाग जैसे सभी संबंधित विभागों के अधिकारी संयुक्त सर्वेक्षण में भाग लें और आपसी समन्वय बनाकर अपने विभाग का पक्ष दर्ज कर कार्य करें। ताकि प्रस्तावित परियोजना के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर सड़क परिवहन मंत्रालय को भेजा जा सके और शीघ्र स्वीकृति प्राप्त की जा सके।

उन्होंने निर्देशित किया कि अधिग्रहण विस्थापन के क्रम में संवेदनशीलता, पारदर्शिता से विस्थापन एवं मुआवजा का निष्पादन करें।

बैठक में उपायुक्त के अलावा अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता, परियोजना निदेशक एनएचआई, बरही एसडीओ सहित अन्य तकनीकी विभाग के अधिकारी उपस्थित थे.