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Central Government:- खुशखबरी राशन उठाने वाले लोगो को अब डीलर को नहीं देने होंगे पैसे

On: January 19, 2026 8:35 PM
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अब डीलर को नहीं देने होंगे पैसे
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने राशन का उठाव करने वाले लोगों को बड़ा तौहफा दिया है।
आज से मुफ्त अनाज मिलेगा । केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत चावल, गेहूं और मोटा अनाज रुपए प्रति किलो की दर से मिलने वाला अनाज अब एक जनवरी से दिसंबर 2023 तक यह पूरी तरह से मुफ्त में मिलेगा।
सरकार एक जनवरी से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून( एनएफएसए) के तहत81.35 करोड़ लाभार्थियों को एक साल के लिए मुफ्त अनाज उपलब्ध कराएगी । खाद्य मंत्रालय ने एक जनवरी से 31 दिसंबर, 2023 तक सभी एनएफएसए लाभार्थियों को वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न के शून्य मूल्य को अधिसूचित किया है।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत चावल, गेहूं और मोटा अनाज रुपए प्रति किलो की दर से देती है पर अब एक जनवरी से दिसंबर 2023 तक यह पूरी तरह से मुफ्त मिलेगा।
केंद्र सरकार वर्ष 2023 के लिए दो लाख करोड़ रुपए से अधिक की खाद्य सब्सिडी वहन करेगी। भारतीय खाद्य निगम( एफसीआई) के महाप्रबंधकों को अपने अधिकार क्षेत्र में प्रतिदिन तीन राशन दुकानों का अनिवार्य रूप से दौरा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा गया है।
मंत्रालय ने मुफ्त अनाज के मद्देनजर लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण करने वाले डीलर का मार्जिन उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर राज्यों को भी परामर्श जारी किया है।
बतादें कि कोविड- 19 महामारी के दौरान गरीबों को राहत देने के लिए अप्रैल 2020 में शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना( पीएमजीकेएवाई) के अंतर्गत मुफ्त अनाज भी मिल रहा था पर पीएमजीकेएवाई जिसे कई बार बढ़ाया गया था, वह 31 दिसंबर, 2022 को समाप्त हो गई है।
इस योजना को सबसे पहले मार्च 2020 में 3 महीनों के लिए लाया गया था। अब तक इस स्कीम के सात चरण हो चुका है। मार्च 2022 में इसे 6 महीने के लिए बढ़ाया गया। उसके बाद तीन महीनों के लिए यानी 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया है। अब मोदी सरकार ने फैसला किया है कि इस योजना को एक साल तक और बढ़ा दिया जाए।
 
नई एकीकृत योजना के तहत, केंद्र सरकार देशभर में5.33 लाख उचित मूल्य की दुकानों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से वर्ष 2023 के लिए सभी एनएफएसए लाभार्थियों, अंत्योदय अन्न योजना( एएवाई) परिवारों एवं प्राथमिकता वाले घरेलू व्यक्तियों दोनों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध होगा।
नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत सरकार मौजूदा समय में हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज 2 से 3 प्रति किलो की कीमत पर देती है । अंत्योदय अन्न योजना( AAY) के अंतर्गत कवर होने वाले परिवारों को हर महीने 35 किलोग्राम अनाज मिलता है। इस कानून के अंतर्गत, गरीब लोगों को चावल 3 रुपए किलो व गेहूं 2 रुपए किलो पर मिलता है। अब केंद्र सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत, मुफ्त अनाज देने का पूरा बोझ उठाएगी।

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Nitish Keshri

नितिश केशरी झारखंड के हजारीबाग जिले के चौपारण निवासी हैं। वे पिछले पाँच वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, समाज, शिक्षा और समसामयिक विषयों पर भी वे नियमित रूप से लेखन करते हैं। उनकी लेखन शैली सटीक जानकारी और सरल भाषा के लिए जानी जाती है।

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