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बिहार (दरभंगा) : एक तरफ शिक्षा विभाग में सख्ती को लेकर नए-नए आदेश जारी हो रहे हैं तो दूसरी तरफ शिक्षक अपने अधिकारियों को खरी-खोटी सुनाने से बाज नहीं आ रहे हैं. ऐसा ही एक मामला दरभंगा से सामने आया है. दरभंगा के गौरबौरम प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय तेनुवा की एक शिक्षिका सात साल से स्कूल में उपस्थित ही नहीं रही, लेकिन हर महीने उन्हें घर बैठे वेतन मिल रहा है. आरटीआई में हुए खुलासे के बाद विभाग के हाथ-पांव फूल गए हैं. शिक्षिका का नाम सुप्रीत कुमारी है.
जानकारी के अनुसार शिक्षिका की नियुक्ति 2007 में हुई थी. इसके बाद वह 2014 तक नियमित आती रहीं. फिर 2015 से अब तक सुप्रीति कुमारी उक्त विद्यालय से अनुपस्थित रहीं. अब यह सब विभाग की जानकारी में हो या न हो, लेकिन यह तो तय है कि वर्षों से विद्यालय से अनुपस्थित रहने के बावजूद किसी अधिकारी की मिलीभगत से शिक्षिका को हर माह वेतन मिल पाना संभव नहीं है.
सूचना के अधिकार के तहत आरटीआई कार्यकर्ता राज कुमार झा ने खुलासा किया है कि शिक्षक स्कूल से अनुपस्थित रहने के बावजूद मार्च 2016 से मार्च 2022 तक वेतन उठा रहे हैं. इस मामले में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई तो विभाग ने खुद ही शिक्षक की अनुपस्थिति स्वीकार कर ली। जिसके बाद 26 नवंबर 2022 को जिला शिक्षा पदाधिकारी को फर्जी वेतन उठाने के मामले में जांच कमेटी गठित कर जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया था.
जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से अंतरिम आदेश निकालते हुए 26 अप्रैल 2023 को सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं शिक्षक को उपस्थित होने का आदेश दिया गया. इसमें प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी गौरा बौरम एवं प्राथमिक विद्यालय तेनुवा के प्रधानाध्यापक ने अपना पक्ष रखा. बताया गया कि इस खंड शिक्षा अधिकारी की ओर से कहा गया कि उक्त शिक्षक की जांच हो चुकी है. विद्यालय में भी मूलतः कहीं कोई प्रतिनियुक्ति नहीं है. उक्त शिक्षक 2015 से अब तक बिना किसी सूचना के अनुपस्थित चल रहे हैं। विभाग अब इस मामले में जांच की बात कर रहा है.
